राज्य टास्क फोर्स गठित: हरियाणा में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक वीरेंद्र यादव कन्या भ्रूण हत्या में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए गठित राज्य टास्क फोर्स (एसटीएफ) के संयोजक हैं. उन्होंने कहा “हम राज्य में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीपीएनडीटी) अधिनियम को सख्ती से लागू कर रहे हैं. नतीजतन, 300 मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी (एमटीपी) केंद्रों के पंजीकरण रद्द कर दिए गए हैं या स्वेच्छा से वापस ले लिए गए हैं.”

23 एमटीपी केंद्रों को नोटिस: यादव ने कहा कि एसटीएफ ने इस सप्ताह 23 एमटीपी केंद्रों को नोटिस जारी किए हैं, तथा पिछले दो महीनों में 17 ऑनलाइन एमटीपी किट विक्रेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने कहा कि हिसार जिले में पीएनडीटी नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया गया है तथा रेवाड़ी जिले के नाहर, भिवानी जिले के तोशाम, जींद के दनौदा, करनाल के कुंजपुरा, नूंह के तौरू, फरीदाबाद के तिगांव, फतेहाबाद के भट्टू कलां, महेंद्रगढ़ के अटेली, हिसार के उकलाना, फतेहाबाद के बड़ोपल, करनाल के निसिंग तथा कुरुक्षेत्र के लाडवा में कम लिंगानुपात के लिए 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के प्रभारी वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं.

असंतोषजनक जवाब पर होगी कार्रवाई: यादव ने कहा कि अगर एसएमओ के जवाब असंतोषजनक पाए गए तो उन्हें चार्जशीट किया जाएगा. इसके अलावा, राज्य में सबसे कम लिंगानुपात वाले पांच जिलों – चरखी दादरी, रेवाड़ी, रोहतक, गुरुग्राम और फरीदाबाद – के पीएनडीटी नोडल अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से बदल दिया गया है. यादव ने कहा कि हिसार में सिविल सर्जन अवैध गर्भपात में शामिल एक दलाल के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने की तैयारी कर रहे हैं.

लापरवाही पर हो सकती है कार्यवाही: शिक्षा निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि अक्सर यह देखने में आया है कि राजपत्रित या अन्य घोषित अवकाश के दौरान कुछ स्कूल पढ़ाई के अतिरिक्त अन्य क्रियाकलापों के लिए छात्रों को स्कूल बुलाते हैं, जो गलत है. आदेश में कहा गया है कि किसी भी क्रियाकलाप के लिए विद्यार्थियों को अवकाश के दौरान विद्यालय में न बुलाया जाए. यदि ऐसे में कोई कोताही होती है, विभागीय व प्रशासनिक कार्यवाही के लिए संबंधित विद्यालय का मुखिया समय जिम्मेदार होगा.

प्रवेश उत्सव में 5 हजार रुपये खर्च की अनुमति: गौरतलब है कि स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, जिला प्रयोजन समन्वयक (समग्र शिक्षा), खंड शिक्षा अधिकारी, खंड संसाधन समन्वयक, (समग्र शिक्षा), सभी संकुल मुखिया, (प्रभारी), सभी विद्यालयों के मुखिया, (प्रभारी), अध्यक्ष, स्कूल प्रबंधन समिति को आदेशपत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया गया है कि निदेशक माध्यमिक शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक के अनुमोदन के अनुसार सभी स्कूलों को स्कूल फंड से 5 हजार रूपये की राशि प्रवेश उत्सव (शैक्षणिक सत्र 2025-26) के आयोजन एवं प्रचार-प्रसार के लिए खर्च करने की अनुमति प्रदान की गई है.

6 वर्ष की आयु में पहली कक्षा में होगा प्रवेश: हाइकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में कक्षा एक में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु छह वर्ष तय करने का फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अपने नियमों में किए गए उस प्रविधान को संशोधित करे, जो छह वर्ष से कम आयु के बच्चों को कक्षा एक में प्रवेश की अनुमति देता है.